पंचायत सचिव सह लिपीक अभ्यार्थीयों की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने और न्यायालय के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध पंचायत सचिव सह लिपिक संघ ने बुधवार को एक दिवसीय धरना किया है। यह धरना राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में किया गया। संघ के अनुसार वर्तमान हेमंत सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है। गौरतलब है कि नियुक्ति पुरा नही किए जाने के खिलाफ झारखंड सरकार के विरोध में दर्जनों अवमानना केसों की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को है। झारखंड सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पंचायत सचिव अभीयर्थीयों पर पहले ही लाठी बरसा चुकी है।
संघ के सचिव रमेश लाल ने एपी न्यूज़ भारत से कहा कि झारखंड के वर्तमान सरकार एक छात्र विरोधी सरकार है। सरकार गठन होने से लेकर अब तक राज्य में पदाधिकारीयों कि नियुक्ति को लेकर हेमंत सरकार बेहद उदासीन रही है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब अगर हेमंत सरकार पर हाई कोर्ट की तरफ से अवमानना केस में कोई कार्यवाही होती है तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी।